रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सूक्ष्म व लघुउद्योगांना (MSME) चालना देण्यासाठी कर्ज उपलब्धतेच्या नियमात मोठी सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे.
प्रमुख निर्णय
तारण-मुक्त (Collateral-free) कर्ज मर्यादा
१० लाख रुपये
२० लाख रुपये
अंमलबजावणी: १ एप्रिल २०२६ पासून
कोणाला लागू:
१ एप्रिल २०२६ ला किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व एमएसएमई कर्जांना हे नियम लागू होतील.
मुख्य हेतू:
ज्या छोट्या उद्योजकांकडे तारण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नाही, त्यांना सहज कर्ज मिळवून देऊन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
डिजिटल सुरक्षा व भरपाई
फसवणूक झालेल्यांना भरपाई: छोट्या रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीत नुकसान झालेल्या ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाईल.
फसवणूक ग्राहकाच्या चुकीमुळे असो वा अन्य कोणाच्या, कोणतीही शंका न विचारता ८५% पर्यंत किंवा कमाल २५,००० रुपयांपर्यंतची भरपाई एकदाच (One-time) दिली जाईल.